Noida News – तमाम कायदे कानून, रेरा का गठन, यूपीसीडा जैसी सरकारी इकाइयों की मौजूदगी… इन सबके बावजूद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों की मनमानी खत्म होती नहीं दिखती। लगता है सरकार के पास जितने कानून हैं, बिल्डरों के पास उन कानूनों को तोड़ने के उससे भी ज्यादा तरीके हैं। फिलहाल बिल्डरों की इसी मनमानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्रधिकरण यानी यूपीसीडा ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
Noida News – यूपीसीडा ने बिल्डरों के अनसोल्ड फ्लैट सील करने शुरू किए
जिन बिल्डरों के पास सरकार के रेवेन्यू की रकम बाकी है, यानी जिन्होंने राजस्व नहीं चुका है, यूपीसीडा ने अब वैसे बिल्डरों के अनसोल्ड फ्लैट्स को सील करने की शुरुआत कर दी है। रेवेन्यू न चुकाने की वजह से ही ग्रेटर नोएडा के इलाके में करीब 5 हजार ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री का काम भी रुका पड़ा है। इस कड़ी के पहले चरण में जिन तीन बिल्डरों पर कार्रवाई हुई है, उनमें शिवालिक, ला गैलेक्सिया और शिवालिक होम्स शामिल हैं। यूपीसीडा ने इन बिल्डरों के अनसोल्ड फ्लैट्स की पहचान शुरू कर दी है और करीब शिवालिक होम्स के 24 से ज्यादा बिना बिके हुए फ्लैट्स को सील कर दिया है।
Noida News – जानिए किस बिल्डर पर कितना रेवेन्यू है बाकी
शिवालिक होम्स पर करीब 86 लाख रुपये का राजस्व बाकी है। ओएसिस बिल्डर पर 9 करोड़ का और ला गैलेक्सिया पर 8 करोड़ का रेवेन्यू चुकाना अभी शेष है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल्डर अपना पैसा नहीं चुका देते हैं, तब तक रजिस्ट्री की इजाजत नहीं होगी। दिक्कत ये है कि लगभग सारे प्रोजेक्टस में सैकड़ों लोगों ने पजेशन तो ले लिया है, लेकिन बिल्डरों की मनमानी के चलते रजिस्ट्री का काम रुका है। ये फ्लैट के खरीददारों के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है।
ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स की रुकी रजिस्ट्री पर बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देख सकते हैं-
https://www.business-standard.com/finance/
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https://newschronicles.in/noida-news-digital-arrest/
Noida News – बिल्डरों की मनमानी से कम से कम 10 प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री रुकी
असल में रजिस्ट्री नहीं होने से ना तो पूरी तरह मालिकाना ही मिल पा रहा है और ना ही बैंक लोन और दूसरी सुविधाएं मिल पा रही हैं। रजिस्ट्री ठप होने की वजह सिर्फ रेवेन्यू न चुकाना ही नहीं है। बहुत से बिल्डर अभी भी फ्लोर एरिया रेशियो को मुताबिक ना तो रुपये चुका रहे हैं और ना ही उससे जुड़े दस्तावेज ही सौंप रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से कम से कम 10 प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री रुकी हुई है। अमर उजाला ने अपनी वेबसाइट की एक रिपोर्ट में यूपीसीडा के एरिया मैनेजर अनिल कुमार शर्मा के हवाले से ये बताया है कि फिलहाल तीन बिल्डरों के अनसोल्ड फ्लैट्स की सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई है। आगे और भी सख्ती की जाएगी।
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