मोदी 3.0 का पहला बजट, सबको खुश करने की हुई कोशिश
किसानों के लिए योजनाओं की भरमार, मखाना, हॉर्टिकल्चर पर ध्यान
छह नई योजनाओं की शुरुआत, किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं पर जोर
KCC – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में छह नई योजनाओं का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर दी जाने वाली लोन की सीमा बढ़ा कर 5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये कर दी। जानकारों की मानें तो इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा और फसल के उत्पादन में भी किसानों को मदद मिलेगी।
अपना आठवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने खेती को फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ करार दिया। उन्होंने धन-धान्य कृषि योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना में 10 हजार ऐसे कृषि जिलों का चुनाव किया जाएगा, जो फसल की कमी, उत्पादन की मुश्किलें और औसत से भी कम क्रेडिट पैरामीटर से जूझ रहे हैं। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों के सात मिलकर करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार रूरल प्रॉस्पैरिटी एंड रेसिलिएंस प्रोग्राम लेकर आई है। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गांव के लोगों को काम की तलाश में शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा।
बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग से मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। इसी तरह न्यू रिसर्च इकोसिस्टम मिशन के तहत खेती को और बढ़ावा देने की तैयारी है। बेहतर उत्पादकता, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा और मौसम की मार को ध्यान में रखते हुए सौ उन्नत किस्म के बीजों को किसानों के लिए लाया जा रहा है।
इसी तरह फाइव ईयर कॉटन मिशन से कपास और कपड़ा सेक्टर को फायदा पहुंचाने का रोडमैप तैयार किया गया है। अंडमान निकोबार और लक्ष्यद्वीप जैसी जगहों को ध्यान में रखते हुए मछुआरों के लिए नई योजना भी तैयार की गई है। जिससे उन्हें फायदा हो। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और हर साल 60000 करोड़ के सी-फूड का निर्यात करता है।
इसी तरह नामरूप असम में 12.7 लाख टन की उत्पादकता वाले एक नए यूरिया प्लांट की शुरुआत की जा रही है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स के लिए भी सरकार ने योजनाएँ तैयार की हैं।
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