GST September 2025 changes: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब देश में जीएसटी की व्यवस्था केवल दो प्रमुख स्लैब पर आधारित होगी। इसके अलावा लग्ज़री और सिन गुड्स पर एक विशेष स्लैब लागू किया गया है। यह बदलाव 22 सितम्बर से पूरे देश में लागू होंगे।
नए टैक्स स्लैब
काउंसिल ने कर ढांचे को सरल करते हुए दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% तय किए हैं। इसके साथ ही 40% का विशेष स्लैब उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा जिन्हें गैर-जरूरी या हानिकारक श्रेणी में रखा गया है।
5% स्लैब: इसमें कई रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुएँ शामिल की गई हैं। जैसे—बेबी ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बटर, घी, पनीर, पैकेज्ड नमकीन, नूडल्स, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, टेबलवेयर और किचनवेयर। स्वास्थ्य संबंधी उपकरण जैसे ग्लूकोमीटर भी अब इसी श्रेणी में आएंगे। कई खाद्य वस्तुएँ जैसे पैकेज्ड रोटियाँ, पनीर और प्रोसेस्ड दूध उत्पादों को शून्य कर (जीरो टैक्स) पर रखा गया है।
18% स्लैब: इस दर के अंतर्गत पहले 28% टैक्स में आने वाले कई उत्पाद लाए गए हैं। इसमें 1200 सीसी तक की छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, ऑटो पार्ट्स, एयर कंडीशनर, बड़े टीवी, डिशवॉशर, ट्रक, बसें और एम्बुलेंस शामिल हैं। इसका मकसद इन उत्पादों की कीमतों को किफायती बनाना और घरेलू मांग को बढ़ाना है।
40% विशेष स्लैब: यह स्लैब लग्ज़री और सिन गुड्स पर लागू होगा। इसमें सिगरेट, गुटखा, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, एरेटेड मीठे पेय, 350 सीसी से ऊपर की हाई-एंड मोटरसाइकिलें, यॉट्स और हेलीकोप्टर जैसी वस्तुएँ शामिल हैं। इनकी कीमतों में अब और इजाफा होगा।
क्या होगा सस्ता और क्या महंगा?
इस नए ढांचे के बाद आम आदमी के लिए रोजमर्रा की कई वस्तुएँ सस्ती हो जाएंगी। टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, पैकेज्ड स्नैक्स और किचनवेयर पर कम जीएसटी लगेगा। छोटे वाहन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है। दूसरी ओर, लग्ज़री आइटम्स और हानिकारक वस्तुएँ महंगी होंगी क्योंकि उन पर 40% टैक्स लागू किया जाएगा।
व्यापक असर
सरकार का दावा है कि इस बदलाव से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। व्यापारियों के लिए अनुपालन आसान होगा और टैक्स चोरी की गुंजाइश घटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पकाल में सरकार को राजस्व घाटा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह कदम उपभोग बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था को गति देगा।
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